सरपंच व उपसरपंच यांचे मानधन दुप्पट केले असून, ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे एकच पद करण्याबाबत आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
मंत्री श्री.महाजन म्हणाले की, राज्यातील सरपंच व उपसरपंच यांचे मानधन दुप्पट करण्यात आले असून ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 2000 पर्यंत आहे त्या सरपंचाचे मानधन रु. 3000 वरुन रु. 6000. तर उपसरंपचाचे मानधन 1000 रुपये वरुन 2000 रुपये करण्यात आले आहे. ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 2000 ते 8000 पर्यंत आहे त्या सरपंचाचे मानधन रु. 4000 वरुन रु. 8000. तर उपसरपंचाचे मानधन 1500 वरुन रु. 3000 करण्यात आले आहे.ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या 8000 पेक्षा जास्त आहे त्या सरपंचाचे मानधन 5000 रु. वरुन 10,000 रु. तर उपसरपंचाचे मानधन 2000 रुपये वरुन 4000 रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.या मानधनवाढीपोटी राज्य शासनावर वार्षिक 116 कोटी रुपयांचा आर्थीक भार येणार आहे.
मंत्री श्री.महाजन म्हणाले की, राज्यातील कार्यरत ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे एकच पद करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामविकास विभागाने राज्यातील ग्रामपंचायतींना 15 लाख रूपयापर्यंतची विकासकामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयामुळे ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न 75 हजार रूपयांपर्यंत आहे त्या ग्रामपंचायतींना 10 लाख रूपयांपर्यंतची. ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न 75 हजारापेक्षा जास्त आहे त्या ग्रामपंचायतींना 15 रुपये लाखापर्यंतची कामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येतील. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना 10 लाखांच्यावरील कामाकरिता ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब करणे अनिवार्य आहे. ग्रामविकास विभागाने ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेतील बाह्य यंत्रणेद्वारे कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. राज्यातील घरकुले विहित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी राज्यस्तर, विभागस्तर, जिल्हास्तर व तालुकास्तरावरील कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी व बाह्य यंत्रणेद्वारे कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व कामे गतीने पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या मानधनामध्ये 20% वाढ करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
मंत्री श्री.महाजन म्हणाले की, मागील दोन वर्षामध्ये ग्रामविकास विभागाने 10 लाख घरकुले पूर्ण केली असून राज्यातील कामाची गती विचारात घेता केंद्र सरकारने देखील या वर्षाकरिता प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये देशामध्ये सर्वात जास्त 6.37 लाखाचे उद्दिष्ट राज्याला दिले आहे. प्रधानमंत्र्यांनी जी जबाबदारी आमच्यावर दिलेली आहे ती वेळेत आम्ही 100 टक्के पार पाडू. राज्यामध्ये मोदी आवास योजनेअंतर्गत ओबीसी व एसबीसी प्रवर्गासाठी 3 वर्षामध्ये 10 लाख घरकुले आम्ही वेळेत पूर्ण करु. बचतगटासाठी कार्यरत असलेल्या प्रभाग स्तरावरील संसाधन व्यक्तींच्या मानधनामध्ये वाढ करण्यात आली असून प्रभाग स्तरावरील संसाधन व्यक्ती कृषी व्यवस्थापक, पशु व्यवस्थापक, मत्स्य व्यवस्थापक आणि प्रभाग संघ व्यवस्थापक यांच्या मानधनामध्ये 20% वाढ करण्यात आली आहे. पूर्वी त्यांचे मानधन रु. 7500 ते 11000 होते ते आता 9000 ते 13200 पर्यंत झालेले आहे.
राज्यामध्ये 6.50 लक्ष बचत गट कार्यरत आहेत. मागील दोन वर्षामध्ये आम्ही 1.25 लक्ष बचतगट नव्याने निर्माण केले आहेत. बचतगटासाठी कार्यरत असलेल्या समाज संसाधन व्यक्ती (CRP) यांच्या मानधनामध्ये आम्ही दुप्पटवाढ (रु. 3000 वरुन रु. 6000) केलेली आहे. बचतगटांच्या फिरता निधी (Revolving Fund) मध्ये आम्ही दुप्पट वाढ (रु. 15,000 वरुन रु. 30,000) केली आहे. यासाठी 913 कोटीं रुपयांचा निधी वितरीत केला आहे. मागील दोन वर्षात बचतगटांना बँकांमार्फत 15 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वितरीत केले आहे. दोन वर्षात राज्यामध्ये 16 लाख लखपती दिदी तयार झाल्या आहेत. महालक्ष्मी सरसच्या माध्यमातून विभागीय स्तरावर देखील बचतगटातील उत्पादीत मालाला बाजारपेठ उपलब्ध करुन देत आहोत, असेही मंत्री श्री.महाजन म्हणाले.
दोन वर्षात ग्रामविकास विभागाने 40 हजार कि.मी.च्या ग्रामीण रस्त्यांच्या कामांना मान्यता दिली असून 10 लाख घरकुले बांधून पूर्ण केली आहेत.दिनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत 16 हजार प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण दिले असून त्यापैकी 11 हजारांना नोकरी मिळाली आहे. 4 हजार 500 नवीन ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकामांना मान्यता मिळाली आहे. 2515 या लेखाशिर्षाअंतर्गत लोकप्रतिनीधींना सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील पायाभुत सुविधांची 7 हजार 100 कोटी रुपयांची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. ग्रामीण तीर्थक्षेत्र व यात्रास्थळांच्या विकासासाठी ब वर्ग स्थळांसाठी रु. 5 कोटी पर्यंतची कामे मंजूर यासाठी रुपये दोन हजार कोटींची तरतूद. निर्मल वारी स्वच्छवारी साठी 77 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, संत सेवालाल महाराज समृद्ध तांडा सुधार योजनेसाठी 500 रूपये कोटींची तरतूद. प्रत्येक तांड्याच्या विकासाठी 30 लाख रुपयांची कामे हाती घेणार असून, मागील दोन वर्षामध्ये पंचायत राज यंत्रणेतील 21 लाख पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असल्याची माहिती मंत्री श्री. महाजन यांनी दिली.
